डिजिटल अरेस्ट में आम नागरिक के अधिकार

अगर किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) या साइबर पुलिस द्वारा डिजिटल प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, तो उसे अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। भारत के संविधान और साइबर कानूनों के तहत, प्रत्येक नागरिक को कुछ बुनियादी अधिकार प्राप्त हैं।

1. न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार (Right to Due Process)

• किसी भी व्यक्ति को बिना उचित जांच और कानूनी प्रक्रिया के डिजिटल रूप से अरेस्ट नहीं किया जा सकता।
• यदि आपके सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट, या इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक किया जाता है, तो आपको इसके खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत, किसी भी व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना दंडित नहीं किया जा सकता।

👉 आप क्या कर सकते हैं?

• यदि आपके डिजिटल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।
• आप साइबर क्राइम विभाग, पुलिस, या संबंधित एजेंसी से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

2. सूचना का अधिकार (Right to Information - RTI)

• यदि सरकार या कोई एजेंसी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म को ब्लॉक या सीमित कर रही है, तो आपको इसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
• आप RTI (सूचना का अधिकार) के तहत यह पूछ सकते हैं कि आपके डिजिटल संसाधनों को क्यों प्रतिबंधित किया गया है।

👉 आप क्या कर सकते हैं?

•  RTI पोर्टल पर आवेदन देकर सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।
• यदि आपको अस्पष्ट कारणों से ब्लॉक किया गया है, तो आप RTI के माध्यम से जवाब मांग सकते हैं।

3. निजता का अधिकार (Right to Privacy - Article 21)

• सरकार या कोई अन्य एजेंसी आपकी व्यक्तिगत डिजिटल गतिविधियों (सोशल मीडिया, बैंकिंग, कॉल रिकॉर्ड, चैट हिस्ट्री) को बिना आपकी अनुमति के एक्सेस नहीं कर सकती।
• Puttaswamy Case (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता (Privacy) एक मौलिक अधिकार है।

👉 आप क्या कर सकते हैं?

• अगर आपकी डिजिटल जानकारी बिना आपकी अनुमति के एक्सेस या लीक की जा रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।
• साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

4. सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल स्वतंत्रता का अधिकार

• Facebook, Twitter, Instagram, और WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म आपकी प्रोफाइल को तभी ब्लॉक कर सकते हैं जब आपने उनके नियमों का उल्लंघन किया हो।
• सरकार बिना उचित कारण आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रतिबंधित या मॉनिटर नहीं कर सकती।

👉 आप क्या कर सकते हैं?

✅ अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक या सस्पेंड हो गया है, तो आप उस प्लेटफॉर्म पर अपील कर सकते हैं।

✅ अगर सरकारी आदेश के कारण ऐसा हुआ है, तो आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।

5. साइबर क्राइम रिपोर्ट करने और शिकायत दर्ज करने का अधिकार

• अगर आपको कोई डिजिटल अरेस्ट स्कैम या फर्जी धमकी मिलती है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
• भारत सरकार ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर (1930) और www.cybercrime.gov.in वेबसाइट बनाई है।

👉 आप क्या कर सकते हैं?

• तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें।
• www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
• नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराएं।

6. कानूनी सहायता और कोर्ट में अपील करने का अधिकार

• यदि आपको गलत तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया गया है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
• आपके पास यह अधिकार है कि आप वकील की मदद लें और उचित न्याय की मांग करें।

👉 आप क्या कर सकते हैं?

• लोकल वकील या लीगल एड सर्विस (Legal Aid Services) से मदद लें।
•  हाई कोर्ट में Habeas Corpus याचिका दायर करें (अगर आपको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है)।

निष्कर्ष

• डिजिटल अरेस्ट एक कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसे बिना कारण और उचित प्रक्रिया के लागू नहीं किया जा सकता।
• आम नागरिक के पास सूचना का अधिकार (RTI), निजता का अधिकार (Privacy), और कानूनी सहायता लेने का अधिकार है।
• अगर आप डिजिटल प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, तो साइबर पुलिस, कोर्ट, या सोशल मीडिया कंपनियों से अपील कर सकते हैं।
• साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और www.cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत करें।

👉 अगर आपको कोई समस्या हो रही है, तो आप कानूनी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं! 🚨